मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को घोषणा की कि असम कैबिनेट ने 18 साल से ज़्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड न देने का फ़ैसला किया है। अनुसूचित जनजातियाँ और चाय बागान समुदाय के लोगों को आधार के लिए एनरोल कराने के लिए 31 मार्च 2027 तक का समय दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि खास मामलों में, कार्ड जारी करने की मंज़ूरी के लिए ज़िला कमिश्नर को राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजना होगा। उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि यह पक्का किया जा सके कि किसी भी गैर-कानूनी बांग्लादेशी और अवैध अनुप्रवेश को आधार कार्ड न मिले । हालांकि, 18 साल से कम उम्र के लोगों को आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे । मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि इसके बाद सरकार तय करेगी कि आवेदक कार्ड के लिए पात्र है या नहीं । Post navigation Lt Gen Dheeraj Seth appointed as Next Chief of Army Staff Written Rent Agreement Now Mandatory: ଓଡ଼ିଶାରେ ଘର ଭଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର: ଲିଖିତ ଚୁକ୍ତି ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
