देश में दुष्कर्म और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने और इसके विस्तार को मंजूरी दे दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी। इसके तहत देशभर में 850 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट संचालित किए जाएंगे, ताकि दुष्कर्म और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना पर केंद्र सरकार कुल 3,788 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सरकार का उद्देश्य यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाना, पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। केंद्र सरकार ने दोहराया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और बच्चों के यौन शोषण जैसे गंभीर मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए वह प्रतिबद्ध है। Post navigation OCS Main Exam: OCS ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ OPSC ପାଖରୁ ସତ୍ୟପାଠ ମାଗିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ Kotia Border Row: କୋଟିଆ ବିବାଦ: ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଚିଠି
